उरई (जालौन) : राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल शिक्षक समस्याओं के निराकरण हेतु बीएसए से मिला

उरई (जालौन) 20 सितंबर। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ०प्र० जनपद- जालौन (प्रा०सं०) का प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्र प्रकाश से मिला व 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराकर समस्याओं के शीघ्र निराकरण की। जिला महामंत्री इलयास मंसूरी ने कहा कि पिछले माह हुई बैठक में आपके द्वारा संगठन के छः सूत्रीय मांगपत्र को शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया गया था, परंतु उनमें से अधिकांश समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। संगठन आपकी इस कार्यशैली का विरोध करता है। यदि शिक्षक समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो संगठन उच्चाधिकारियों को पत्र लिखने के साथ ही आपके कार्यालय में धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होगा जिससे विभाग की छवि धूमिल होगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन में अंकित 13 प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई:-

👉1️⃣ विकासखंड रामपुरा के जिन शिक्षक शिक्षकाओं के वेतन आपके द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आधार पर बिना जांच कराए ही अग्रिम आदेशों तक रोक दिए गए थे जबकि लगभग सभी शिक्षक या तो विद्यालय में मौजूद थे या विभागीय निर्देश के क्रम में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम की बैठक में सम्मिलित होने गए थे। इसके प्रमाण उक्त शिक्षक- शिक्षिकाओं द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ संलग्न किए गए थे परंतु आपके द्वारा प्रार्थना पत्रों का गंभीरता से अवलोकन नहीं किया गया जिससे उन निर्दोष शिक्षकों को माह अगस्त 2024 का वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। संगठन मांग करता है कि उनके वेतन आज ही बहाल किए जाएं।  

👉2️⃣ कई शिक्षक शिक्षिकाओं की वेतन वृद्धि व प्रतिकूल प्रविष्टि हटाने के प्रत्यावेदन कुछ माह पूर्व आपके द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज को भेजे गए थे परंतु अब तक उनके निस्तारण पत्र सचिव कार्यालय द्वारा प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके कारण इनमें से कई शिक्षक-शिक्षिकाओं के चयन वेतनमान आवेदन लंबित है। पिछली बैठक में आपके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इस सम्बन्ध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज को रिमाइंडर भेजा जाएगा परन्तु आज तक रिमाइंडर नहीं भेजा जा सका है । अतः उक्त के संबंध में शीघ्र श्रीमान सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को रिमाइंडर भेजा जाए।                      

👉3️⃣ आपके द्वारा परिषदीय व एडेड विद्यालयों में शत प्रतिशत पुस्तकों की आपूर्ति अभी तक नहीं की गई है। बच्चे आधी-अधूरी पुस्तकों से पढ़ाई कर रहे हैं जबकि सत्र परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। विभाग की लापरवाही के कारण गरीब वर्ग के बच्चे पुस्तकों से वंचित हैं जिससे शिक्षा का अधिकार अधिनियम का हनन हो रहा है। अतः अवशेष पुस्तकें शीघ्र विद्यालयों में पहुंचाई जाएं।

👉4️⃣ जर्जर विद्यालयों के भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है परंतु नवीन भवन निर्माण न होने से बच्चों को विद्यालय में बैठाने व विद्यालय संचालन में बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। बरसात के मौसम में किसी भी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अतः आपसे अनुरोध है कि भवन निर्माण की कार्रवाई शीघ्र पूरी कराई जाए।

👉5️⃣ जिन विद्यालयों में पुरानी बाउंड्री वॉल बनी है वह या तो टूट चुकी है या मिट्टी के भराव के कारण बहुत नीची हो गई है। जिससे विद्यालयों में जानवरों द्वारा गंदगी फैलाई जाती है व पेड़- पौधों की सुरक्षा नहीं हो पाती है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा की भी चिंता बनी रहती है। अतः बाउंड्री वॉल का उच्चीकरण कराया जाए या नवीन निर्माण कराया जाए।

👉6️⃣ भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष सत्र प्रारंभ से पूर्व ही सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य है। परंतु अभी तक सेफ्टी ऑडिट नहीं कराया गया है जिससे बच्चों व शिक्षकों की सुरक्षा का भय बना रहता है। अतः आपसे अनुरोध है कि शीघ्र विद्यालयों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाए।

👉7️⃣ कई विद्यालयों में बरसात में जल भराव के कारण बच्चों को बैठाने, एमडीएम संचलन व पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः ऐसे विद्यालयों की सूची प्राप्त कर जल निकासी हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र कराई जाए।

👉8️⃣ विद्यालयों में प्रतिदिन सफाई कर्मी द्वारा साफ- सफाई के शासन द्वारा कई बार आदेश दिए गए हैं। परंतु उनका अनुपालन जिले में नहीं हो रहा है। अतः जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र लिखकर आदेश का अनुपालन कराया जाए।

👉9️⃣ महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा लगातार मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक- शिक्षिकाओं के अवकाश व अन्य विवरणों को संशोधित करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। परंतु अभी तक विवरणों में त्रुटियां प्रदर्शित हो रही हैं। शिक्षकों द्वारा बार-बार संशोधन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन/प्रार्थना पत्र संबंधित बीआरसी पर दिए गए हैं परंतु प्रार्थना पत्र या तो बीआरसी पर पड़े हैं या आपके कार्यालय में लंबित हैं। अतः अभियान चलाकर विवरणों को संशोधित कराया जाए।

👉 1️⃣0️⃣ संगठन आपके संज्ञान में लाना चाहता है कि शासन द्वारा समय-समय पर स्वच्छता पखवाड़ा संबंधी आदेश विद्यालयों के लिए निर्गत किए जाते हैं। परंतु ब्लॉकों में बीआरसी कार्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। बीआरसी प्रांगण में पानी भरा हुआ है और बीआरसी भवन की छतों से पानी टपकता है। जिसके कारण FLN प्रशिक्षण बीआरसी पर आयोजित करने में समस्या आ रही है। बीआरसी पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय की सुविधा का अभाव है जिससे प्रशिक्षण के दौरान शिक्षिक - शिक्षिकाओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

👉 1️⃣1️⃣कंपोजिट ग्रांट का प्रेषण विद्यालयों के खातों में सत्र प्रारंभ पर होना चाहिए जिससे वर्षभर विद्यालय हेतु आवश्यक सामग्री का क्रय नियमानुसार भुगतान करके किया जा सके। जबकि सत्र समाप्ति के समय प्रेषण होने से आनन-फानन में सामान खरीदने व बिल बाउचर आदि पूर्ण कर भुगतान की प्रक्रिया में विलंब होने से कई बार भुगतान विफल हो जाता है। अतः प्रतिवर्ष सत्र प्रारंभ के समय कंपोजिट ग्रांट खातों में भेजे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

👉1️⃣2️⃣ रसोईया मानदेय, कनवर्जन कॉस्ट, फल धनराशि का भुगतान कई महीनो विलंब से होने से मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। अतः प्रतिमाह समय से रसोईया भुगतान कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संभव हो तो शिक्षकों को एम.डी.एम. जैसे गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त कर किसी और के द्वारा एम.डी.एम का संचालन कराया जाए। 

👉1️⃣3️⃣ संगठन आपके संज्ञान में लाना चाहता है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 के माह दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक संचालित हुए FLN प्रशिक्षण की धनराशि जो कि 170 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कुल 680 रुपए चार दिन का शिक्षकों को खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान होना था। इसमें अपनाई जानी वाली तकनीकी जानकारी ब्लॉकों में को ससमय नहीं दी गई जिससे वित्तीय वर्ष का समापन हो गया और केवल जालौन और महेवा ब्लाक, आंशिक रूप से कोंच और माधौगढ़ के शिक्षकों को ही यह धनराशि प्राप्त हुई जबकि कुठौंद, रामपुरा, नदीगांव, कदौरा और डकोर मैं तो किसी भी शिक्षक को यह धनराशि प्राप्त नहीं हुई। इसके पश्चात ब्लॉकों में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि नदीगांव सहित कुछ ब्लाकों ने ब्लॉक स्तर की कार्यवाही संपादित कर जिले पर पूर्व में ही भेज दी है। संगठन आपसे मांग करता है कि परियोजना से उक्त प्रशिक्षण की ग्रांट जारी कराकर शिक्षकों का भुगतान कराने का कष्ट करें।

            प्रतिनिधिमंडल में प्रदेशीय मीडिया प्रभारी बृजेश श्रीवास्तव, जिला संरक्षक अखिलेश अवस्थी, जिला संयुक्त महामंत्री अरविन्द स्वर्णकार, जिला संघर्ष समिति अध्यक्ष राज देवर, जिलाध्यक्ष एडेड संवर्ग उपेन्द्र शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष एडेड संवर्ग अनिल बाथम, जिला कार्यकारी अध्यक्ष एडेड संवर्ग सीमा सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष डकोर शारिक अंसारी, ब्लॉक अध्यक्ष जालौन अखिलेश कुमार रजक, ब्लॉक अध्यक्ष कुठौंद राघवेंद्र यादव, ब्लॉक अध्यक्ष महेवा उमेश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष डकोर अमित यादव, ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष कोंच पूनम गुप्ता, ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष महेवा पवन वर्मा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष डकोर संतोष विश्वकर्मा, ब्लॉक महामंत्री, ब्लॉक महामंत्री माधौगढ़ कपिल द्विवेदी, ब्लॉक महामंत्री कोंच कन्हैया लाल कुशवाहा, ब्लॉक महामंत्री कदौरा विजय तिवारी, ब्लॉक संगठन मंत्री कदौरा पवन सोनी, ब्लॉक कोषाध्यक्ष डकोर राजेंद्र स्वर्णकार, ब्लॉक कोषाध्यक्ष कदौरा दिलीप कुमार, ब्लॉक महिला उपाध्यक्ष महेवा रिजवाना परवीन, ब्लॉक संयुक्त महामंत्री जालौन विवेक कुमार, ब्लॉक मीडिया प्रभारी कुठौंद शिवम वर्मा, राहुल रेजा, निर्मला शाक्यवार , राजेन्द्र वर्मा, प्रशांत दीक्षित, सुबोध ओझा, जितेंद्र पाल सिंह, रागिनी बुधौलिया, प्रेम बाबू, रजनी कांत आदि शिक्षक -शिक्षिकाएँ मौजूद रहे।