चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित होकर दिवंगत होने वाले सभी शिक्षकों/कर्मचारियों के परिवार को मुआवजा देने की मुख्यमंत्री की घोषणा का राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने किया स्वागत

लखनऊ| 20 मई। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की वर्चुअल बैठक प्रदेश अध्यक्ष निर्मला यादव की अध्यक्षता में सपन्न हुई| बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित होकर दिवंगत होने वाले सभी शिक्षकों के परिवार को मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। 

  प्रदेश अध्यक्ष निर्मला यादव ने बताया कि संगठन ने जिला इकाइयों के माध्यम से कोविड-19 से संक्रमित होकर दिवंगत हुए 1488 ऐसे शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सूची तैयार की है जो चुनाव प्रशिक्षण के बाद से मतगणना ड्यूटी के 14 दिन बाद तक दिवंगत हुए हैं।

           प्राथमिक संवर्ग के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि निर्वाचन कार्मिक के रूप में नियुक्त दिवंगत हुए समस्त शिक्षकों के ऐसे आश्रित जो बीएड/बीटीसी योग्यता धारी हैं, आपदाकालीन विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत नियमों में शिथिलता प्रदान कर, सम्बन्धित को अविलम्ब शिक्षक के पद पर अनुकंपा आधारित नियुक्ति दी जाए व दिवंगत निर्वाचन कार्मिकों यथा शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के आश्रित जो इण्टरमीडिएट उत्तीर्णं हैं,उन्हें विशेष परिस्थिति के दृष्टिगत लिपिक संवर्ग में नियुक्त कर, उन्हें वाछिंत विशेष अहर्ता हेतु नियमों में 5 वर्ष की शिथिलता के साथ लिपिक पद की अनुकंपा आधारित नौकरी दी जाये।

               प्राथमिक संवर्ग के संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह ने कहा कि शासनादेश दिनांकित 06.10.2016 के अनुसार एनपीएस से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों को सेवानिवृत्ति उपादान तथा मृत्यु उपादान का लाभ उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961(यथासंशोधित) से कर्मचारियों की भाँति अनुमन्य है। इस शासनादेश के शत-प्रतिशत और त्वरित अनुपालन का निर्देश जारी किया जाय।

           महामंत्री ऋषिदेव त्रिपाठी ने मांग की कि पंचायत निर्वाचन 2021 निर्वाचन कार्मिक के रूप में नियुक्त जो शिक्षामित्र व अनुदेशक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारी दिवंगत हुए हैं, उनके आश्रितों को योग्यता अनुसार नियमों में शिथिलता प्रदान कर उन्हें नियुक्त किया जाये। 

            माध्यमिक संवर्ग के महामंत्री आशीष मणि त्रिपाठी ने मांग की कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या- 574/2020 आदेश दिनाँक 11.05.2021 के क्रम में पंचायत निर्वाचन 2021 में निर्वाचन कार्मिक के रूप में नियुक्त दिवंगत हुए समस्त शिक्षकों व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि दिया जाये।

            तकनीकी संवर्ग के महामंत्री अम्बरीश सिंह ने कहा  कि विगत वर्षों में सम्पन्न लोकसभा/विधानसभा/पंचायत निर्वाचन अथवा गत 5 वर्षों का अप्रैल-मई माह के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाये तो शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की मृत्यु पूरे प्रदेश में 15-20 से अधिक कभी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में पंचायत निर्वाचन प्रथम चरण के प्रशिक्षण से 2/3 मई मतगणना के पश्चात तक  दिवंगत हो रहे समस्त निर्वाचन कार्मिकों को कोविड-19 के संक्रमण के कारण दिवंगत हुआ मानते हुए अनुकंपा आधारित सेवा एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

         बैठक में मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री मा0 ओमपाल सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संजय मेधावी, संयुक्त महामंत्री कमल कौशिक, उच्च संवर्ग के अध्यक्ष लवकुश मिश्रा, संयुक्त महामंत्री उदयन मिश्रा, माध्यमिक संवर्ग के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण शुक्ला, महामंत्री आशीष मणि त्रिपाठी, तकनीकी संवर्ग के महामंत्री अमरीश प्राथमिक संवर्ग के प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह, संयुक्त महामंत्री संतोष मौर्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे|