लखनऊ : शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ0प्र0 (प्रा0संवर्ग) मण्डल लखनऊ का प्रतिनिधि मण्डल एडी बेसिक से मिला

लखनऊ : 3 दिसम्बर। शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ0प्र0 (प्राथमिक संवर्ग) मण्डल लखनऊ का प्रतिनिधिमंडल मण्डल अध्यक्ष महेश मिश्रा के नेतृत्व में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक प्रताप नारायण सिंह से मिला व शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा कर सौंप कर समस्याओं के निराकरण की मांग की।

मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगों पर चर्चा हुई:-

01. महोदय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर व खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से किए गए निरीक्षणों के उपरांत की गयौ कार्यवाही के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनदेश संख्या -1/2015/ 13/9/98/ का-1/2015 / दिनांक 22 अप्रैल 2015 का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है। किसी शिक्षक के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के प्रकरण की जानकारी संबन्धित शिक्षक को दिये बगैर ही अनुशासनात्मक । दंडात्मक कार्यवाही कर दी जाती है और कार्यवाही से संबन्धित आदेश भी संबन्धित शिक्षक को नहीं दिया जाता है। किसी भी प्रकरण में शिक्षक के स्पष्टीकरण से नियुक्ति प्राधिकारी । दांडिक अधिकारी के संतुष्ट नहीं होने कि दशा में दोषी पाये जाने के विधिक तथ्यों व कारणों से भी शिक्षक को अवगत नहीं कराया जाता है। महोदय यह कार्य-प्रणाली उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या -1 /2015 / 13/ 9/98/ का -1 2015/ दिनांक 22 अप्रैल 2015 का स्पष्ट उल्लंघन है।

02. महोदय जनपद लखनऊ में फरवरी 2009 के नियुक्त शिक्षकों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के अंतर्गत दतिय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, उन्हें जुलाई माह में वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है, जबकि कनिष्ठ अगस्त और अक्टूबर 2009 की नियुक्ति शिक्षक चयन वेतनमान इंक्रीमेंट दोनों का जुलाई में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लखनऊ जनपद में कई बलॉक के फरवरी 2009 की नियुक्त के सैकड़ों शिक्षक वेतन विसंगति का सामना कर रहे हैं। फरवरी 2009 के नियुक्त शिक्षक अपने बाद नियुक्त शिक्षको से कम वेतन प्राप्त कर रहा है जो कि वेतन वितरण में एक बड़ी अनियमितता को उजागर करता है। सज्ञानित करना है कि कई बार वित्त एवं लेखा अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी इस समस्या का कोई निस्तारण नहीं किया गया है। उक्त शासनादेशी के निर्देशों के अनुपालन में अन्य जनपदों बरेली, ललितपुर, फतेपुर, मैनपुरी, झांसी, हरदोई, गोरखपुर, औरैया इत्यादि में नियमानुसार एक वेतन वृद्धि आगणित कर चयन वेतनमान निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई हैं। 

03. महोदय भृष्टाचार व शोषण से मुक्ति हेतु व बेसिक शिक्षा विभाग में समयान्तर्गत कार्यों के निस्तारण हेतु आरत सरकार एतम् उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के अनुसार सिटीजन चार्टर सीतापुर जनपद की तरह अन्य जनपदों में भी लागू किया जाए।

प्रतिनिधिमंडल में मण्डल अध्यक्ष महेश मिश्रा, महामंत्री डॉ. श्वेता, कार्यकारी अध्यक्ष रीना त्रिपाठी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।