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उरई (जालौन) : बीएसए व लेखाधिकारी से मिला राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल, शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा कर सौपा 12 सूत्रीय ज्ञापन


उरई(जालौन)17 जून| राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश शाखा जनपद जालौन का प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद यादव से मिला व शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर 12 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा l
         मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याओं पर चर्चा हुई:-
(1) परिषदीय एवं एडेड शिक्षकों की जीपीएफ व एनपीएस पासबुक को अपडेट नहीं किया गया है l अधिकांश शिक्षकों की जी0पी0एफ0 / NPS कटौती विवरण की एंट्री पासबुकों में वर्षों से नहीं हुई है। एन0पी0एस0 पासबुक भी बार-बार आश्वासन के बाद भी अभी तक नहीं बनाई गई हैं l कृपया प्राथमिकता के आधार पर GPF / NPS को पासबुकों को अपडेटस कराने का कष्ट करें l
(2) शासनादेशों के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में मिशन कायाकल्प के तहत सिविल कार्य पंचायत विभाग को कराने हैं l प्र०अ० के अथक परिश्रम के तहत तैयार विद्यालय विकास योजनाओं के अनुसार पंचायत विभाग द्वारा कार्य न कराये जाने के प्रकरणों को मोनिटर करने के लिए जिला समन्वयक निर्माण व सम्वधित खंड शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर पंचायत विभाग से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार समयबद्ध सिविल कार्य कराने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें l जिससे पंचायत विभाग की लापरवाही के कारण शिक्षकों के शोषण की कुप्रथा पर रोक लगाई जा सके l



(3) महासंघ के संज्ञान में आया है कि परिषदीय विद्यालयों के संविलयन के सम्बन्ध में शासनादेश के विपरीत अनेक अनियमितताएं की जा रही हैं l संविलयन के सम्बन्ध में सम्बंधित विद्यालयों से आपत्तिया लेकर उनका नियमानुसार निस्तारण करने के उपरांत ही संविलयन का आधिकारिक आदेश जारी किया जाये l 
(4) विद्यालय स्तर पर छात्रों को ड्रेस वितरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में महासंघ मांग करता कि ड्रेस के कपडे का क्रय  व स्वयं सहायता समूह से सिलवाने के लिए जनपद स्तर पर स्वंय सहायता समूहों का चयन कर ड्रेस सिलवाकर विद्यालय स्तर पर वितरित कराई जाये l मानकों के सम्बंधित शासनादेशों के सूची सहित नियमों को प्र०अ० को प्रदान करायें l समूहों द्वारा वितरित ड्रेस का संख्यात्मक / गुणात्मक सत्यापन के उपरांत ही भुगतान की व्यवस्था की जाए l जिससे गुणवत्ता पूर्ण ड्रेस के नाम पर शिक्षकों के शोषण की कुप्रथा पर रोक लगाई जाये l                                                          
(5) ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों द्वारा कार्य करने पर उ०प्र० शासन द्वारा नियमानुसार उपार्जित अवकाश प्रदान करने के प्रावधान किया गया है l वर्तमान समय में अधिकांश शिक्षक कोविड -19 महामारी में भी राशन वितरण / क्वारेन्टीन सेंटर में कोरोना वारियर्स के रूप में कार्य कर रहें है l महासंघ आपसे मांग करता है कि शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ग्रीष्म-अवकाश कालीन समयावधि में की गयी आपातकालीन सेवाओं के लिए उपार्जित अवकाश प्रदान करने / सेवा पुस्तिका में अभिलिखित करने के लिए सम्बंधित खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश देने का कष्ट करें l
(6) महामारी के बढ़ते प्रकोप के तहत आपातकालीन सेवाओं में संलग्न शिक्षकों एवं उनके परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से कोरोना वारियर्स के रुप में कार्यरत शिक्षकों का बीमा कराने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कराने का कष्ट करें l 
(7) एडेड विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन लेखाधिकारी द्वारा नियमविरुद्ध तरीके से रोक दिए गए हैं l महासंघ आपसे मांग करता हैं कि तत्काल सभी के वेतन बहाल कर, समय से वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें l
(8) लेखाधिकारी कार्यालय में अव्यवस्था के कारण अनेक एडेड शिक्षकों के विभिन्न देयक / एरिएर्स का भुगतान होना शेष हैं l लेखा कार्यालय में एडेड संवर्ग के वेतण बिल भुगतान अनियमितताओं के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि, एडेड संवर्ग के 15 विद्यालयों का माह अप्रैल -2020 के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है l बल्कि कुछ विद्यालयों का केवल माह मई -2020 के वेतन का भुगतान किया गया है l लेखा कार्यालय द्वारा वेतन भुगतान में अग्रिम कटौतियों में भी पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है l विसंगतियों की जाँच कराकर ससमय निस्तारण कराने का कष्ट करें l
(9) मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा फीड करते समय अवकाश लेखा को अपडेट नहीं किया जा रहा है| महासंघ आपसे मांग करता है कि शिक्षकों के अवकाश लेखा को भी अपडेट कर उपार्जित अवकाश आदि की प्रविष्टि करायी जाये|
(10) नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें विद्यालय स्तर तक पहुँचाने के शासनादेश का अनुपालन कराया जाये|
(11) कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों के स्टाफ का मानदेय समय से भुगतान किया जाये व सेनेटाइजर, मास्क आदि  आवश्यक बचाव सामग्री उपलब्ध करायी जाये|
(12) उ०प्र० शासन की महत्वपूर्ण परियोजना में – मिशन प्रेरणा के तहत परियोजना कार्यालय में कार्यरत – अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ARP) के निर्धारित मोबिलिटी भत्ता भुगतान में सहायक लेखाकार – समग्र शिक्षा द्वारा मनमानी की जा रही है l महासंघ के संज्ञान में आया है कि अथक परिश्रम से कार्य करने वाले समस्त ARP को मोबिलिटी भत्ता भुगतान नहीं किया गया है l महासंघ आपसे मांग करता है कि, परियोजना मुख्यालय लखनऊ द्वारा निर्धारित मोबिलिटी भत्ता भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें l
   
           प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, जिला महामंत्री इलयास मंसूरी, जिला संगठन मंत्री तनवीर अहमद, जिला कोषाध्यक्ष राकेश कुमार, राज्य मीडिया प्रकोष्ठ सदस्य/ब्लॉक अध्यक्ष जालौन बृजेश श्रीवास्तव, ऐडेड संवर्ग के जिलाध्यक्ष उपेन्द्र शर्मा, कस्तूरबा संवर्ग की जिला संयोजक सोनल तिवारी, ऐडेड संवर्ग के कार्यकारी अध्यक्ष संजीव सिंह गुर्जर, ऐडेड संवर्ग के संगठन मंत्री धीरेन्द्र त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष रमाकांत त्रिपाठी, जिला संघर्ष समिति के अध्यक्ष राज देवर, जिला सदस्यता प्रमुख रियायत बेग, जिला उपाध्यक्ष मनोज बाथम, नगर अध्यक्ष उरई हरिमोहन यादव, ब्लॉक अध्यक्ष डकोर संतोष विश्वकर्मा, ब्लॉक महामंत्री डकोर अरविन्द निरंजन, ब्लॉक कोषाध्यक्ष डकोर राजेंद्र स्वर्णकार, ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष नदीगांव दशरथ सिंह, ब्लॉक संगठन मंत्री डकोर दिनेश सोनी, ब्लॉक संगठन मंत्री कुठौन्द अवधेश श्रीवास्तव,  परवेज कुरैशी, साधना गुप्ता, विकास कुमार, भानू प्रताप निरंजन, देवेन्द्र वर्मा, योगेन्द्र यादव आदि मौजूद रहे|



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