बेसिक शिक्षा मंत्री से मिला राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल, ज्ञापन सौंप की शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण की मांग

लखनऊ। 19 जनवरी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) का प्रतिनिधिमण्डल प्रदेश अध्यक्ष मा0 अजीत सिंह के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी जी से मिला व ज्ञापन सौंप शिक्षकों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा कर समस्याओं के निराकरण की मांग की गयी।

ज्ञापन में महिला शिक्षिकाओं की सुरक्षा हेतु विशाखा गाइडलाइन्स के तहत जिला स्तर पर समितियां गठित करने, नवनियुक्त शिक्षकों के दो शैक्षिक अंकपत्रों के सत्यापन पर वेतन लगाने, चयन/प्रोन्नत वेतनमान के निर्धारण में  शिक्षकों को मूल नियम 22 (बी) (1) के तहत विकल्प की सुविधा का लाभ मिलने में कतिपय जनपदों में आ रही समस्याओं को दूर कराने, मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों को 30 दिन का विशेष अवकाश स्वीकृत करने के आदेश का अनुपालन कराने, अध्यापकों की वार्षिक गोपनीय आख्या के पैरामीटर्स में अधिकांश का शिक्षण व्यवस्था से सम्बन्ध न होने के कारण शिक्षकों के शोषण, दमन व अधिकारियों के भ्रष्टाचार का जरिया है। अतः इस 'काला कानून पत्र' को अविलंब वापस लेने, शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित करने, पूर्व में सृजित पदों के आधार पर पदोन्नतियां करने, जनपद के अंदर शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 10 लाख रुपये का सामूहिक बीमा तथा दुर्घटना के कारण असामयिक निधन की स्थिति में 20 लाख रुपये का सामूहिक बीमा कवर प्रदान करने, मृतक आश्रितों को शिक्षक पद की वांछित योग्यता न होने पर लिपिक पद पर नियुक्त करने व विगत वर्षों में नियुक्त मृतक आश्रितों को शिक्षक पद की योग्यता पूर्ण करने पर शिक्षक पद पर समायोजित करने, शिक्षकों को बर्खास्त करने का अधिकार बीएसए से ऊपर के अधिकारी में निहित करने, केंद्रीय कर्मियों की तरह पदोन्नत अध्यापकों को 17140/18150 का लाभ देने, विद्यालयों में सुरक्षा हेतु चौकीदार की नियुक्ति करने की मांग सम्मिलित है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना व समस्याओं का यथासंभव निराकरण कराने का आश्वासन दिया। 

अंतरजनपदीय स्थानांतरित अध्यापकों की कार्यमुक्ति में विलम्ब होने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया कि स्थानान्तरण व पदस्थापना की नई नीति बनाई जा रही है जो शीघ्र जारी होगी। नई नीति में पदस्थापना में पुरुषों से भी विद्यालय के विकल्प लेने का प्रावधान होगा।  

प्रतिनिधिमंडल में विशेष रूप से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के सह-संगठन मंत्री मा0ओमपाल सिंह , प्रदेश महामंत्री मा0भगवती सिंह, संगठन मंत्री मा0शिवशंकर सिंह, लखनऊ मण्डल की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती रीना त्रिपाठी जी मौजूद रहीं।