उरई (जालौन) : राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बैठक सम्पन्न, विभिन्न ब्लॉक व नगर पदाधिकारियों ने जिला संचालन समिति से समस्याओं पर की चर्चा

उरई। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की प्रदेशीय इकाई के निर्देश पर गठित संचालन समिति के आव्हान पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की अत्यावश्यक बैठक नगर संसाधन केंद्र उरई में संपन्न हुयी जिसमें सदस्यता अभियान को गतिशील बनाने के साथ ही ब्लॉक/जिला इकाई के निर्वाचन पर गहन मंत्रणा की गयी।

बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ शिक्षक नेता अरुण पांचाल ने की जबकि संचालन का दायित्व कार्यकारी जिलाध्यक्ष इलयास मंसूरी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष मु० अख्तर खान ने कहा कि नगर क्षेत्र के प्रपत्र व आकस्मिक अवकाश के प्रार्थना पत्र अनाधिकृत रूप से लंबित हो जाते हैं। कार्यालय में बैठने वाले लिपिक के पास जमा न कराए जाएँ अपितु मूल कार्यालय में ही जमा कराये जाए। जिससे शिक्षक अनावश्यक परेशानी से बच सकें व ब्लॉक मंत्री राकेश कुमार का कहना रहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों की अवहेलना करने में कोई गुरेज नहीं कर रहा है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि कालपी आदि नगर क्षेत्रों के नवीन परिसीमन परिधि 8 किलोमीटर निश्चित करने हेतु कहा गया है। परन्तु विभाग इस पर चुप्पी साधे हुए है जिससे शिक्षकों का अहित हो रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष जालौन बृजेश श्रीवास्तव का कहना रहा है कि ऑन लाइन आकस्मिक अवकाश लेने में अनेक कठिनाइयों का सामना शिक्षकों को करना पड़ रहा है क्योंकि ओवरलोडिंग के कारण मानव सम्पदा पोर्टल/साईट काम नहीं कर रही है। अतएव शिक्षक हित में कण्ट्रोल रूम के माध्यम से पूर्ववत आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था की जाए व बैठक को संबोधित करते हुए जिला संयुक्त मंत्री अरविन्द कुमार स्वर्णकार ने कहा कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन से शिक्षण कार्य वाधित न हो इसलिए शिक्षकों को मध्यान्ह भोजन योजना में शामिल न किया जाये वस्तुतः यह उत्तर दायित्व प्रधानों व बेसिक शिक्षा विभाग का है। शासनादेशों में व्यवस्था व तदनुसार आदेशों के उपरान्त भी मध्यान्ह भोजन योजना स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नहीं चलाई जा रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन मध्यान्ह भोजन योजना को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर अध्यापकों का शोषण करने, फर्जी शिकायतों के आधार पर वेतन रोक कर अपना आर्थिक हित संबर्धन करने में लगे हुए हैं। श्री स्वर्णकार ने मांग रखी कि, महासंघ जनपद में मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन स्वयं सहायता समूह को देने के सम्बब्ध में शासन के समक्ष प्रकरण को प्रस्तुत करें। श्री स्वर्णकार ने अपने उद्बोधन में अवगत कराया है कि जनपद में ऐसे सैकड़ों परिषदीय विद्यालय हैं जहाँ पर 

 समस्त कक्षाओं व समस्त विषयों की पाठ्य-पुस्तकें विद्यालय में पहुंचाई नहीं गयी हैं। जिसके कारण अध्यापक अत्यंत परेशान हैं। 75 से अधिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने अपनी समस्या लिखित रूप में देकर पाठ्य-पुस्तक क्रय एवं निःशुल्क वितरण में अनियमितता के प्रकरण को शासन के समक्ष प्रस्तुत करने की राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से मांग की है। ब्लॉक अध्यक्ष संतोष विश्वकर्मा ने प्रेरणा/दर्पण एप के सम्बन्ध में अध्यापकों की परेशानियों को बिन्दुबार रखकर शिक्षक हित में प्रेरणा एप की तकनीकी खामियों के विरोध में आवाज बुलंद की।